BBC डॉक्यूमेंट्री पर बैन के मामले में SC ने केंद्र को भेजा नोटिस, तीन हफ्ते में मांगा जवाब। पढ़े पूरी जानकारी
नई दिल्ली : देश में गुजरात दंगा 2002 को लेकर बीबीसी डॉक्यूमेंट्री ‘इंडिया: द मोदी क्वेश्चन’ का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। कुछ दिन पहले ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया था, वहीं आज सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। नोटिस में कहा गया है कि मामले में ओरिजिनल दस्तावेज जमा करें। इसके लिए सरकार को 3 सप्ताह तक का वक्त दिया है। मामले में अगली सुनवाई अप्रैल में होगी।
जानकारी के अनुसार पत्रकार एन राम, टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा और एडवोकेट प्रशांत भूषण की ओर से वरिष्ठ वकील सीयू सिंह ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि यह एक ऐसा मामला है, जहां सार्वजनिक डोमेन में आदेश दिए बिना आपातकालीन शक्तियां लागू की गईं। उन्होंने बताया कि डॉक्यूमेंट्री के लिंक शेयर करने वाले ट्वीट ब्लॉक कर दिए गए हैं।
बता दें कि इससे पहले शीर्ष अदालत ने 30 जनवरी को कहा था कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और 2002 के गुजरात दंगों पर बीबीसी की विवादास्पद डॉक्यूमेंट्री को बैन करने के केंद्र के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर भी अगले सोमवार को सुनवाई करेगी। बता दें कि 21 जनवरी को केंद्र सरकार ने विवादास्पद बीबीसी डॉक्यूमेंट्री “इंडिया: द मोदी क्वेश्चन” को देश में प्रतिबंधित कर दिया था। हालांकि, कई शिक्षण संस्थानों में छात्र संगठनों ने डॉक्यूमेंट्री के प्रदर्शन को लेकर हंगामा किया है, जिस पर विवाद की स्थिति भी पैदा हुई है।
