भिलाई टाउनशिप के लीज दुकानदार-मकानदार अब होंगे बेदखल, व्यापारियों ने खोला मोर्चा, DIC को चेतावनी! पढ़े ख़बर

भिलाई। भिलाई टाउनशिप के व्यापारियों का मामला अब भी पेंडिंग हैं। लीज नवीनीकरण (Lease Renewal) का मसला हल कराने के लिए सांसद-विधायक-मंत्री तक पैरवी करने के बाद फिर डायरेक्टर इंचार्ज तक बात आ गई है।

भिलाई इस्पात संयंत्र के डायरेक्टर इंचार्ज अनिर्बान दासगुप्ता से स्टील सिटी चैंबर ऑफ़ कॉमर्स भिलाई के अध्यक्ष ज्ञानचंद जैन ने पुनः अनुरोध किया है कि लीज नवीनीकरण के प्रकरण को नगर सेवा विभाग के अधिकारी अनावश्यक उलझने की कोशिश ना करें। उच्च स्तर पर चर्चा के बाद भी रिसाली, मरोदा, न्यू सिविक सेंटर सहित सामाजिक संस्थाओं को बेदखल करने का नोटिस भेज कर जो अनावश्यक दबाव बनाया जा रहा है।

समय रहते अपने विभागीय अधिकारियों को नियंत्रित करें, अन्यथा किसी दिन शहर का वातावरण आंदोलन का स्वरूप ले लेगा। जिस भूमि का बाजार मूल्य दुकानदारों ने अनुबंध की शर्तों के मुताबिक दे दिया हो, उनसे उसे राशि की मांग किया जाना दुखद और निंदनीय है। भिलाई इस्पात संयंत्र को अनुबंध के मुताबिक लीज रिन्यूवल करना होगा।

ज्ञानचंद जैन ने अर्निबान दासगुप्ता को एक सप्ताह पूर्व पत्र भेजा था और निवेदन किया था कि अनावश्यक विवाद की स्थिति शहर में पैदा ना करें। लेकिन नगर सेवा विभाग के अधिकारियों ने अपने जिद्दी स्वभाव का परिचय देते हुए शहर के दुकानदारों को पत्र भेजने आरंभ किया है, जो दुखद और निंदनीय है।

ज्ञानचंद जैन ने भारतीय इस्पात प्राधिकरण की 340वीं बैठक का उल्लेख करते हुए कहा है कि बोर्ड की गाइडलाइन में इस तरह का कोई आदेश नहीं है, जिसको आधार बनाकर भिलाई इस्पात संयंत्र (Bhilai Steel Plant) का स्थानीय प्रबंधन शहर के प्रभावित वर्ग को परेशान कर रहा है। जैन ने कहा की लीज नवीनीकरण भिलाई इस्पात संयंत्र को हमारे साथ किए गए अनुबंध के मुताबिक ही करना होगा।

शहर का बाजार बंद करने की चेतावनी

व्यापारियों ने प्रबंधन को चेतावनी दिया है कि किसी प्रभावित व्यक्ति की दुकान की भिलाई प्रबंधन ने लीज प्रकरण की आड़ में विद्युत कनेक्शन काटने का प्रयास किया तो बिना किसी पूर्व सूचना के शहर का संपूर्ण व्यापार बंद हो जाएगा। इसकी पूरी जवाबदारी भिलाई इस्पात संयंत्र (Bhilai Steel Plant) के अधिकारियों की होगी।

सांसद एवं अन्य जनप्रतिनिधि का समर्थन

ज्ञानचंद जैन ने सभी सामाजिक संस्थाओं, धार्मिक संस्थाओं, शैक्षणिक संस्थाओं और व्यापारियों से अनुरोध किया है कि भिलाई इस्पात संयंत्र के पत्र का जवाब अनुबंध के मुताबिक कार्य करने के आदेश के साथ लौटा दें। पत्र का प्रति उत्तर इसी आधार पर लिखें और कोई भी संस्था कोई भी व्यापारी किसी तरह से घबराएं नहीं। सांसद एवं अन्य जनप्रतिनिधि हमारे साथ हैं।

प्रधानमंत्री कार्यालय को गुमराह करने का आरोप

चैंबर का कहना है कि भिलाई इस्पात संयंत्र (Bhilai Steel plant) के अधिकारियों ने प्रधानमंत्री कार्यालय (Prime Minister Office) को गलत एवं भ्रामक जानकारी देकर केवल गुमराह किया है। शहर के वातावरण को भी अनेक वर्षों से दूषित करने का प्रयास किया है। स्टील सिटी चैंबर ने प्रधानमंत्री कार्यालय को सांसद दुर्ग के माध्यम से पत्र भेज कर संबंधित विभागीय अधिकारियों की बर्खास्त की की मांग की है।