शराब घोटाले मामले में छत्तीसगढ़ सरकार को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की जांच पर लगाई रोक
रायपुर। छत्तीसगढ़ में कथित शराब घोटाला मामले से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने शराब घोटाला मामले में छत्तीसगढ़ सरकार को राहत देते हुए ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) की जांच पर रोक लगा दी है।
ईडी ने इस मामले में अब तक पूर्व आबकारी अधिकारी अरुणपति त्रिपाठी, कारोबारी अनवर ढेबर, त्रिलोक सिंह ढिल्लन और नितेश पुरोहित को गिरफ्तार कर चुकी है। बतादें कि ईडी ने दावा किया था कि विशेष सचिव ने आबकारी नीति में बदलाव किया था, जिसकी वजह से दो हजार करोड़ का घोटाला हुआ।
ईडी ने किया था दो हजार करोड़ रुपए शराब घोटाले का दावा
गौरतलब है कि ईडी ने छापेमारी कार्रवाई कर छग आबकारी विभाग में हुए दो हजार करोड़ रुपए घोटाले का भड़ाफोड़ किया था। इस मामले में ईडी ने अनवर ढेबर, नितेश पुरोहित, त्रिलोक सिंह उर्फ पप्पू ढिल्लन, अरविंद सिंह और अरुण पति त्रिपाठी को आरोपित बनाया है।
वहीं कुछ महीने पहले छत्तीसगढ़ में ईडी ने ताबड़तोड़ छापेमार कार्रवाई कर दावा किया है कि साल 2019 से 2022 के बीच प्रदेश में बड़ा शराब घोटाला हुआ है, जिसमें दो हजार करोड़ की मनी लांड्रिग के सबूत मिले हैं।
उन्होंने अपनी जांच में यह खुलासा किया है कि कारोबारी छत्तीसगढ़ में एक सिंडिकेट चला रहे हैं और उसमें बड़े नेताओं के अलावा सीनियर अफसरों का भी सपोर्ट है,जिसमें एक ऐसा नेटवर्क तैयार किया गया है कि छत्तीसगढ़ में बेचे जाने वाली शराब की हर बोतल पर अवैध वसूली की जा रही थी, इसमें ईडी ने कार्रवाई मनी लांड्रिंग एक्ट के तहत की है।
