सरकार द्वारा डी ए और एच आर ए जैसे अपने मौलिक अधिकार का हनन किये जाने के विरोध में दुर्ग जिला के कर्मचारी-अधिकारी फेडरेशन ने मुख्यमंत्री का नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा |
दुर्ग – राज्य शासन के कर्मचारियों को केंद्र शासन के समान देय तिथि से महंगाई भत्ता एवं गृह भाड़ा भक्ता स्वीकृत को लेकर 5 दिन से धरना पर बैठे कर्मचारी एवं अधिकारी फेडरेशन के लोगों ने आज एक रैली निकाल कर मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा.
सरकार द्वारा डी ए और एच आर ए जैसे अपने मौलिक अधिकार का हनन किये जाने के विरोध में दुर्ग जिला के कर्मचारी-अधिकारी 25 जुलाई से 29 जुलाई तक कलम बंद काम बंद हड़ताल मे बैठे थे जिसका आज आखिरी दिन था । इसी कड़ी में आज छत्तीसगढ़ कर्मचारी एवं अधिकारी फेडरेशन के लोगों ने अपने हड़ताल के आखिरी दिन एक रैली निकालकर मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा. इस पर छत्तीसगढ़ कर्मचारी एवं अधिकारी फेडरेशन के दुर्ग संभाग प्रभारी राजेश चटर्जी ने कहा अगर हमारी 2 सूत्रीय मांगे अभी भी पूरी नहीं होती तो हम अगस्त क्रांति/आंदोलन करने को मजबूर होंगे.
उन्होंने कहा कि केंद्रीय कर्मचारियों को फिलहाल 34%
डी.ए मिल रहा है जबकि राज्य में डी.ए. 22% है। जोकि 1
मई 22 से प्रभावशील किया गया है। उन्होंने बताया कि
गृहभाड़ा भत्ता स्वीकृति के मामले में राज्य सरकार
कर्मचारी-अधिकारियों का आर्थिक शोषण कर रही है ।
उन्होंने बताया कि राज्य में 1/1/2016 से सातवाँ
वेतनमान लागू हो गया था। लेकिन कर्मचारी-अधिकारियों
को आज पर्यन्त छटवे वेतनमान के मूलवेतन पर एच आर
ए दिया जा रहा है।
इसलिए हम आखिरी बार सरकार को चेतावनी देते हैं कि हमारी मांगे जल्द से जल्द पूरी की जाए नहीं तो हम छत्तीसगढ़ अधिकारी एवं कर्मचारी अगस्त में अगस्त क्रांति के लिए मजबूर होंगे.
