रायपुर – इस वर्ष का सावन मानो सरकारी कर्मचारियों के लिए विशेष बरसने आया हो। दिन था छत्तीसगढ़ विधानसभा में मानसून सत्र का अनुपूरक बजट प्रस्तुत करने का और पटल पर थे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। जैसे ही मुख्यमंत्री ने अनुपूरक बजट प्रस्ताव पेश किया, सरकारी कर्मचारियों की बांछे खिल गई। घोषणा हुई कि सरकारी कर्मचारियों को 4 प्रतिशत अतिरिक्त महंगाई भत्ता दिया जाएगा और शहरी क्षेत्र में 9 प्रतिशत तथा ग्रामीण क्षेत्र में 6 प्रतिशत गृह भाड़ा भत्ता सातवें वेतनमान के अनुसार एवं संविदा कर्मचारियों के वेतन में 27 प्रतिशत की वृद्धि कर दिया जाएगा।
मुख्यमंत्री की घोषणा का छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी संयुक्त मोर्चा द्वारा दोनों हाथ उठाकर स्वागत किया गया है एवं मुख्यमंत्री के प्रति आभार प्रकट किया गया है। संयुक्त मोर्चा के नेतृत्वकर्ता कमल वर्मा, अनिल शुक्ला व महेन्द्र सिंह राजपूत ने कर्मचारी हितैषी निर्णयों पर खुशी जाहिर करते हुए शीघ्र ही मुख्यमंत्री से शेष मांगो पर चर्चा कर समाधान निकालने की बात कही है।
मांगों के पूरा होने पर संयुक्त मोर्चा के प्रवक्ताद्वय संजय तिवारी एवं चन्द्रशेखर तिवारी सहित संयुक्त मोर्चा समस्त घटक संघों के प्रांताध्यक्षों ने प्रसन्नता जताते हुए शासन के प्रति आभार प्रकट किया है। संयुक्त मोर्चा द्वारा कर्मचारियों की आवाज को बुलंद करते हुए 5 सूत्रीय मांगों का मांग पत्र द्वारा हड़ताल का नोटिस शासन को प्रेषित कर विगत 7 जुलाई को प्रदेशव्यापी हड़ताल की घोषणा की गई थी। उसी तारतम्य में एक दिन पूर्व 6 जुलाई को केबिनेट में 5 प्रतिशत महंगाई भत्ता की घोषणा की गई। किंतु कर्मचारियों का आक्रोश 7 जुलाई की एक दिवसीय प्रांतव्यापी हड़ताल के रूप में दिखाई दिया। इसके पश्चात मोर्चा द्वारा पांचों मांगों की पूर्ति के लिए 31 जुलाई तक का अल्टीमेटम देकर 1 अगस्त से मंत्रालय, संचालनालय सहित प्रदेशव्यापी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का आह्वान किया था। हड़ताल के परिप्रेक्ष्य में संयुक्त मोर्चा से घटक संगठनों की अतिशीघ्र बैठक रायपुर में आयोजित की जा रही है।
