*जिला स्तरीय बैंकर्स समीक्षा बैठक सम्पन्न, शासकीय योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर दिया गया जोर
दुर्ग – कलेक्टर अभिजीत सिंह के निर्देशानुसार जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी बजरंग कुमार दुबे की अध्यक्षता में जिला स्तरीय त्रैमासिक बैंकर्स समीक्षा बैठक (डीएलसीसी) विगत दिवस शाम 5.30 बजे कलेक्टर सभागार में सम्पन्न हुई। बैठक में सभी जिला स्तरीय बैंक कार्डिनेटर (DCO) एवं विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में शासकीय योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन तथा ग्रामीण क्षेत्रों के हितग्राहियों को बैंकिंग सुविधाओं के माध्यम से लाभ पहुँचाने पर विशेष जोर दिया गया।
बैठक में बताया गया कि बोरी क्षेत्र में 45 ग्रामों में केवल छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक की एकमात्र शाखा कार्यरत है। इस विषय पर विचार करते हुए नये बैंक शाखाएं खोलने की आवश्यकता पर चर्चा की गई। सीईओ दुबे ने बैंकर्स से आग्रह किया कि बैंको की साख जमा अनुपात (CD RATIO) को बढ़ाने के लिए शासकीय योजनाओं के तहत ऋण वितरण को प्राथमिकता दी जाए।
जेवरा सिरसा स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा के बैंक कार्डिनेटर को अनुसूचित जनजाति वर्ग के एक लंबित प्रकरण का शीघ्र निराकरण करने के निर्देश दिये गये। इसी प्रकार, केनरा बैंक पुरई में अनुसूचित जनजाति वर्ग के 10 लंबित प्रकरणों का जल्द निराकरण सुनिश्चित करने को कहा गया। वेटनरी विभाग से जुड़े कुल 24 ऋण प्रकरण बैंकों में लंबित पाए गए, जिनके निराकरण के लिए एक सप्ताह की समय-सीमा तय की गई है। आवास योजनाओं के अंतर्गत 348 हितग्राहियों का आधार और बैंक एनपीसीआई सीडिंग कार्य लंबित है, जिसे पूरा कर पहली किस्त की राशि शीघ्र जारी करने के निर्देश दिये गये। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY) एवं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY) के अंतर्गत जमा हुए बीमा दावों का निराकरण 60 दिवस के भीतर करने के निर्देश दिये गये। शिक्षा विभाग द्वारा 2873 जीरो बैलेंस बैंक खाते खुलवाने हेतु सभी संबंधित बैंकों को निर्देशित किया गया है और इस संबंध में सूची भी प्रदान की गई है। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इंटरप्राइज फाइनेंस के अंतर्गत महिला स्व सहायता समूहों एवं महिला उद्यमियों को बैंक स्कीम अंतर्गत व्यक्तिगत ऋण एक लाख से 10 लाख तक का ऋण बैंकिंग योजनाओं के अंतर्गत उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये हैं।
बैठक में नाबार्ड से अंशु गोयल, आरसेटी निदेशक गुलशन कुमार सहित जिले के डीआईसी, मत्स्यपालन, पशु पालन, कृषि विभाग, नगर निगम, एनआरएलएम विभाग के अधिकारी एवं सभी बैंकों के जिला समन्वयक, एफएलसी दुर्ग, सीएफएल काउंसलर उपस्थित थे।
