छत्तीसगढ़दुर्ग

123 टावरों पर 2.18 करोड़ रुपये का डिमांड बिल जारी

🔹 बिना नवीनीकरण संचालित मोबाइल टावरों पर निगम सख्त

🔹 नोटिस की अनदेखी पर बिजली कनेक्शन काटने की तैयारी

🔹 वार्डों में अवैध संचालन पाए जाने पर होगी तत्काल कार्रवाई

🔹 निगम ने टावर संचालकों व भवन मालिकों से किया तत्काल नवीनीकरण का आग्रह

दुर्ग – नगर निगम दुर्ग सीमा क्षेत्र में बिना नवीनीकरण के संचालित मोबाइल टावरों को लेकर निगम प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। नगर निगम आयुक्त सुमित अग्रवाल के निर्देश पर मोबाइल टावर संचालकों को नोटिस जारी की गई है। शहर में वर्तमान में कुल 123 मोबाइल टावर संचालित पाए गए हैं, जिन पर निगम द्वारा 2 करोड़ 18 लाख 49 हजार रुपये का डिमांड बिल संबंधित संचालकों एवं कंपनियों को भेजा गया है।

इसके बावजूद कई कंपनियों द्वारा निगम की नोटिस को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है, जिसके चलते अब कठोर कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। नगर निगम द्वारा अवैध रूप से संचालित मोबाइल टावरों के बिजली कनेक्शन काटने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है।

निगम जांच में शहर के विभिन्न वार्डों में मोबाइल टावरों का बिना वार्षिक नवीनीकरण के संचालन पाया गया है। नियमानुसार प्रत्येक मोबाइल टावर का प्रति वर्ष नवीनीकरण कराना अनिवार्य है, जिसका पालन संबंधित कंपनियों द्वारा नहीं किया गया।

शहर में मोबाइल टावर स्थापित करने वाली प्रमुख कंपनियों में आइडिया, अमेरिकन टावर, बीएसएनएल, बीटीए सेल्स, क्यूपो टेलीकॉम, एस्सार टेलीकॉम, एसेंड टेलीकॉम, आदिया सेल्युलर, इंडिया टेलीकॉम, रिलायंस जियो इंफोकॉम, वोडाफोन वायरलेस, टीटी इंफो सर्विस सहित अन्य कंपनियां शामिल हैं, जिनके टावरों पर कार्रवाई की जा रही है।

नगर निगम दुर्ग के आयुक्त सुमित अग्रवाल के द्वारा मोबाइल टावर संचालकों, एजेंसियों एवं भवन मालिकों से इस विज्ञप्ति के माध्यम से अपील की गई है कि वे तत्काल नगर पालिक निगम दुर्ग के लाइसेंस विभाग में उपस्थित होकर नवीनीकरण की प्रक्रिया पूर्ण कराएं, अन्यथा टावरों के बिजली कनेक्शन विच्छेदित कर दिए जाएंगे।

इस संबंध में अनुज्ञप्ति अधिकारी आर.के. बोरकर को निर्देशित किया गया है। साथ ही सीएसईबी, राजस्व टीम एवं अतिक्रमण दल को संयुक्त रूप से तत्काल कार्रवाई प्रारंभ करने के निर्देश दिए गए हैं।

Navin Dilliwar

Editor, thesamachaar.in

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