🔹राजस्व वसूली में लापरवाही पर आयुक्त नाराज़, अवैध टावरों पर गिरेगी गाज
🔹दुर्ग निगम ने मोबाइल टावर संचालकों को थमाया नोटिस बिजली कट सकती है
🔹नवीनीकरण के बिना चल रहे टावर अब नहीं बचेंगे, निगम करेगा जप्ती की कार्रवाई
🔹राजस्व लक्ष्य में पिछड़ने पर समीक्षा बैठक,मोबाइल टावरों पर कड़ा रुख अपनाया
दुर्ग – नगर निगम आयुक्त सुमित अग्रवाल द्वारा शाम 4 बजे डाटा सेंटर दुर्ग में राजस्व विभाग, लायसेंस विभाग में वसुली एवं वसुली पर की कार्यवाही के संबंध में समीक्षा बैठक आहुत की गई है, उक्त बैठक में राजस्व वसुली लक्ष्य के अनुरूप नहीं होने पर नाराजगी व्यक्त की गई तथा आयुक्त द्वारा बैठक में निर्देशित किया गया कि नगर निगम दुर्ग सीमा क्षेत्रान्तर्गत स्थापित मोबाईल टावरों का विगत कई वर्षों से नवीनीकरण नही होने से मोबाईल टावर संचालको द्वारा अवैध रूप से बैगर नवीनीकरण के संचालन किया जा रहा है, जो कि नियमों के विपरीत है, साथ ही यह भी जानकारी प्राप्त हुई है कि कुछ मोबाईल टावर अवैध रूप से बिना निगम से अनुमति प्राप्त किये संचालित किया जा रहा है। सभी प्रकार के मोबाईल टावर संचालको को नोटिस दिया जा रहा है, कि वे अवैध मोबाईल टावर को वैध कराने / नवीनीकरण कराने हेतु निगम के लायसेंस शाखा में संपूर्ण दस्तावेज 7 दिवस के भीतर जमा कर अवैध टावरो को वैध कराने की कार्यवाही करा लेवे अन्य मोबाईल टावरो को चिन्हकित कर बिजली कनेक्शन विच्छेद करने की कार्यवाही करते हुए भूमि स्वामी / भवन स्वामी के विरूध्द भी कार्यवाही प्रस्तावित की जावेगी। जिसके लिये मोबाईल टावर संचालक स्वयं जिम्मेदार होगें। आयुक्त ने सभी मोबाईल टावर संचालको से अपील की है, कि निर्धारित समय पर निगम से अनुमति प्राप्त करे अन्यथा निगम मोबाईल टावरो को जप्त करने की कार्यवाही करेगी।
उक्त समीक्षा बैठक में राजस्व अधिकारी आर के बोरकर, सहायक राजस्व अधिकारी थान सिंह यादव, राजस्व उपनिरिक्षक निशांत यादव, संजय मिश्रा एवं सभी सहायक राजस्व निरीक्षक उपस्थित थे।
