छत्तीसगढ़ में धान खरीदी से पहले राज्य सरकार को बड़ी राहत मिली है. छत्तीसगढ़ में सरकार 14 नवंबर से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शुरू कर रही है. 2066 समिति के प्रबंधक अपने वेतन वृद्धि समेत तीन मांगों को लेकर पिछले 4 नवंबर से सभी संभाग मुख्यालय में हड़ताल पर थे.
रायपुर – छत्तीसगढ़ में धान खरीदी से पहले राज्य सरकार को बड़ी राहत मिली है. छत्तीसगढ़ में सरकार 14 नवंबर से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शुरू कर रही है. 2066 समिति के प्रबंधक अपने वेतन वृद्धि समेत तीन मांगों को लेकर पिछले 4 नवंबर से सभी संभाग मुख्यालय में हड़ताल पर थे. आज निवास कार्यालय में मुख्यमंत्री से चर्चा के बाद समिति प्रबंधकों ने अपनी हड़ताल समाप्त करने की घोषणा की है. 6 वर्ष से लंबित वेतन वृद्धि की मांग सरकार ने मान लिया है. पंजीयक सहकारी संस्थाएं ने 25% वेतनवृद्धि का आदेश 24 घंटे के भीतर पारित कर दिया है. शेष दो मांगों के लिए उच्च स्तरीय समिति के गठन का निर्णय लिया गया है.
समिति प्रबंधकों ने CM विष्णु देव साय से चर्चा कर खत्म की हड़ताल
छत्तीसगढ़ सहकारी समिति कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र कुमार साहू ने बताया कि धान सुखत समिति के ऊपर डालने के कारण वहां तनख्वाह के लाले पड़ जाते थे. पिछले 6 साल से समिति प्रबंधकों के वेतन में वृद्धि नहीं की गई थी. मुख्यमंत्री से सकारात्मक चर्चा और उनके आश्वासन के बाद आज हमने हड़ताल वापस लेने का निर्णय लिया है. हमारे वेतन वृद्धि की मांग तुरंत मान ली गई है शेष दो मांगों के लिए समिति के माध्यम से विचार होगा. नरेंद्र साहू ने यह भी कहा कि प्रदेश के सभी समिति सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए प्रतिबद्ध है. उनकी मांगे मानने पर मुख्यमंत्री, सहकारिता मंत्री, अपर मुख्य सचिव, खाद्य विभाग और पंजीयक सहकारी संस्थाएं के प्रति नरेंद्र साहू ने आभार व्यक्त किया है.
