12 सालों से नहीं हुआ सेटअप पुनरीक्षण, मंत्रालय अपने ही सेटअप का पुनरीक्षण कराने में पीछे! पढ़े ख़बर

रायपुर// राज्य का सर्वोच्च कार्यालय यानी मंत्रालय अपने ही सेटअप का पुनरीक्षण नहीं करा पा रहा है। मंत्रालय सेटअप पुनरीक्षण के लिए वित्त विभाग में फाइल कई माह से लंबित है। वित्त मंत्री द्वारा फाइल में चर्चा लिखकर वित्त सचिव को वापस कर दी गई है। जबकि स्वयं वित्त मंत्री द्वारा ही वितीय वर्ष 2024-25 के बजट में नवीन मद के रूप में शामिल किया गया है तथा वार्षिक बजट में 5 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ मंत्रालय का सेटअप पुनरीक्षण विगत 12 वर्षों से नहीं किया गया है। आज की स्थिति में राज्य में नवीन जिलों के गठन उपरांत जिलों की संख्या बढ़कर 33 हो गई है। 15 नवीन जिलों के गठन होने के बाद सभी जिलों में समस्त विभागों के नवीन सेटअप स्वीकृत किया गया है। इससे कार्य का दबाव मंत्रालयीन अधिकारी-कर्मचारियों पर बढ़ गया है, लेकिन सेटअप में वृद्धि को लंबित रखे जाने से अधिकारी-कर्मचारियों में रोष देखा जा रहा है। सेटअप पुनरीक्षण के लिए बीते 3 वर्षों से मंत्रालयीन अधिकारी-कर्मचारियों द्वारा शासन से मांग की जा रही है। इसके परिप्रेक्ष्य में मुख्य सचिव के निर्देशानुसार सामान्य प्रशासन व वित्त विभाग के सचिव द्वारा पुनरीक्षित पदसंरचना समिति में 134 पदों के सृजन के लिए अनुशंसा की गई थी। अधिकारी-कर्मचारियों का कहना है कि समिति की अनुशंसा पर मुख्यमंत्री का अनुमोदन प्राप्त होने के बाद स्वीकृति के लिए वित्त विभाग को फाइल भेजी गई है।