BSP की जमीन पर पूर्व पार्षद चला रहा था फैक्ट्री…100 अधिकारी-कर्मचारियों की टीम ने चलवा दिया बुलडोजर…..
भिलाई। बीएसपी प्रबंधन अवैध कब्जेधारियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रहा है। भूमाफिया और वैध कब्जेधारिओ के विरुद्ध नगर सेवा विभाग, भिलाई इस्पात संयंत्र और रिसाली नगर पालिक निगम की 100 अधिकारी कर्मचारी की टीम ने बड़ी कार्यवाही की है।
BSP की ओर से जारी प्रेस रिलीज में बताया कि, भिलाई इस्पात संयंत्र द्वारा लगातार अवैध. कब्ज़ाधारियों के खिलाफ बेदखली का अभियान जारी है। इस अभियान के तहत आज 13 अक्टूबर को मरोदा क्षेत्र मे मरोदा फ्लाइओवर के बायी ओर सूर्या नगर बस्ती मे नाला के दक्षिण -पूर्व दिशा की ओर लगभग 10000 वर्ग फ़ीट जमीन जिसका बाजार मूल्य लगभग 1.25करोड़ रूपये है।
जिसमें नगर पालिक निगम के पूर्व पार्षद नरेश कोठारी व अन्य लोगों ने कब्ज़ा कर सीमेंट पोल बनाने की फैक्ट्री संचालित थी। इन कब्जों को तीन जेसीबी मशीन, की सहायता से कार्यपालक मजिस्ट्रेट की उपस्थिति मे लगभग 100की संख्या के पुलिस बल,, ,प्रवर्तन विभाग, भूमि अनुभाग के समस्त अधिकारी, कर्मचारी,नगर पालिक निगम रिसाली के राजस्व विभाग के समस्त कर्मचारी,निजी सुरक्षा पुरुष एवं महिला गार्ड उपस्थित थे।
अवैध कब्जाधारी नरेश कोठारी, जहीर खान, अजय सिंह, मिली, जितेंद्र कुमार, काशीराम जोशी, लक्ष्मी सूर्यवंशी, राजकिशोर गिरी के खिलाफ सम्पदा न्यायालय द्वारा पारित डिकरी क्रमांक 97/2022, के परिपालन मे अवैध कब्ज़ाधारियों के खिलाफ कब्ज़ा हटाने की कार्यवाही दोपहर 12बजे प्रारम्भ हो गई, किसी भी संभावित विरोध से निपटने भारी पुलिस बल तैनात थी। पूरे अवैध निर्माण को जे सी बी से तोड़कर मलबे मे तब्दील कर दिया गया। किसी भी प्रकार की अतिरिक्त समय के मांग की मान मनोम्मल को तोड़ फोड़ विभाग के अधिकारी ने सिरे से ख़ारिज कर कार्यवाही किया।
बीएसपी द्वारा अवैध कब्जाधारियों के खिलाफ कार्यवाही की मुहिम को दुगने रफ़्तार के साथ की जा रही है, प्रवर्तन विभाग के अधिकारियो ने बी एस पी की जमीन पर कब्ज़ा करने वालो को सख्त हिदायत देते हुए कहा कि ज़ब विभाग द्वारा नोटिस जारी किया जाता है तभी तत्काल अपना निर्माण हटा ले अन्यथा संभावित नुकसान ज्यादा हो जाता है। आज ही एक अन्य कार्यवाही में चाइना मार्किट के कुछ दुकानो को तोड़ा गया है ।अवैध कब्जेधारिओ और भूमाफ़ियायो के विरुद्ध निरंतर कार्यवाही जारी रहेगा।इन कार्यवाहियों को ऑफिसर्स एसोसिएशन तथा संयुक्त ट्रेड यूनियन का समर्थन प्राप्त है।
