आदिवासी इलाकों के आत्मानंद स्कूलों में अब हॉस्टल भी:जनजातीय सलाहकार परिषद की बैठक में निर्णय, अधिक स्टूडेंट वाले स्कूलों में और शिक्षक भेजे जाएंगे

आदिवासी बहुल क्षेत्रों के स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में अब छात्रावास भी बनेगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में हुई जनजातीय सलाहकार परिषद की बैठक में यह निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने बच्चों की दर्ज संख्या के आधार पर शिक्षकों का युक्तियुक्तकरण करने के भी निर्देश दिए हैं।

मुख्यमंत्री निवास में हुई जनजातीय सलाहकार परिषद की बैठक में आदिवासी क्षेत्रों के जर्जर छात्रावास-आश्रम तथा स्कूलों के भवनों का मुद्दा उठा। मुख्यमंत्री ने इनकी मरम्मत का काम प्राथमिकता के आधार पर कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कोरोना के कारण दो साल बाद स्कूल, छात्रावास और आश्रम प्रारंभ हुए हैं, जहां मरम्मत की आवश्यकता है, वहां मरम्मत का कार्य तत्परता से कराया जाए। मुख्यमंत्री ने जनजाति क्षेत्रों में संचालित स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए छात्रावास का निर्माण करने के निर्देश भी दिए। बैठक में बताया गया, मार्च 2022 तक 4 लाख 46 हजार 41 व्यक्तिगत वन अधिकार पत्र, 45 हजार 764 सामुदायिक वन अधिकार, 3 हजार 516 सामुदायिक वन संसाधन अधिकार पत्र का वितरण कर दिया गया है। इस तरह कुल 4 लाख 95 हजार 455 वन अधिकार पत्र वितरित किए गए हैं। इस बैठक में आदिमजाति विकास मंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह, खाद्य मंत्री अमरजीत भगत, जनजातीय सलाहकार परिषद के उपाध्यक्ष रामपुकार सिंह, सांसद दीपक बैज, विधानसभा उपाध्यक्ष मनोज मंडावी, विधायक शिशुपाल सोरी, लक्ष्मी ध्रुव, मोहन मरकाम, चक्रधर सिंह, इंदरशाह मंडावी, मोहित राम, गुलाब कमरो, पूर्व विधायक बोधराम कंवर, मुख्य सचिव अमिताभ जैन आदि शामिल रहे।

जाति प्रमाणपत्र की दिक्कतों का अध्ययन करेगा TRI

जनजातीय सलाहकार परिषद में जाति प्रमाणपत्र बनवाने में आ रही दिक्कतों की बात आई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ राज्य आदिमजाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान (TRI) के कैम्प आयोजित कर वहां जाति प्रमाण पत्र जारी करने में आ रही दिक्कतों का अध्ययन करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा, अध्ययन के आधार पर प्रस्ताव तैयार कर केन्द्र सरकार को भेजा जाए।

नारायणपुर में 19 गांवों का राजस्व सर्वेक्षण पूरा

अधिकारियों ने बताया, जनजाति सलाहकार परिषद की पूर्व में हुई बैठक में लिए गए निर्णय के परिपालन में नारायणपुर जिले के 19 गांवों का सर्वेक्षण पूर्ण कर लिया गया है। वहां दो ग्रामों के सर्वे का कार्य प्रक्रियाधीन है। वहीं मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह के 9 हजार 623 शिक्षित युवाओं को शासकीय सेवा में नियुक्ति देने के संबंध में जिलेवार सूची सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी कर दी है।